हरियाणा सरकार ने नशा तस्करों की सूची और संपत्ति ईडी को भेजी
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार नशा तस्करी करने वालों को जड़ से खत्म करने में जुट गई है। सरकार ने 332 तस्करों की संपत्ति और सूची प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजी है। मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन के जरिए तस्करों ने यह संपत्ति बनाई है। इन तस्करों की अधिकारिक आय जीरो और संपत्तियां लाखों और करोड़ों में मिली हैं। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने एक जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक नशा तस्करी के बड़े (वाणिज्य) मामलों में 143 मुकदमें दर्ज करते हुए 332 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
नशा तस्करी के खिलाफ सभी संबंधित विभागों से इनपुट और जब्त मादक पदार्थों की जानकारी मासिक मास्टर रिपोर्ट (एमएमआर) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के साथ साझा की जाती है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एनसीओआरडी (ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय समन्वय तंत्र) की 8वीं शीर्ष समिति की बैठक में भाग लेते हुए डॉ. सुमिता ने यह जानकारी दी। डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चलने वाले नशा विरोधी अभियान ड्रग-फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 में 7,23,568 लोग कार्यक्रमों व 4,56,004 साइकिल चालक सक्रिय रूप से आंदोलन से जुड़ें थे।
मानस हेल्पलाइन (1933) से जिला और राज्य दोनों स्तरों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और पानीपत जिलों में 8 विशेष फास्ट ट्रैक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) विशेष अदालतें बन गईं हैं। दूसरे जिलों में भी जल्द बनाने की योजना है। मार्च 2025 तक 4,054 पंचायतें (55.32%) और 859 वार्ड (42.31%) नशा मुक्त कराया गया है। प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के जरिए 2,515 गांवों में युवाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा गया। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को सिंथेटिक दवाओं का पता लगाने के लिए और बेहतर बनाया जा रहा है।
नशा तस्करों को गिरफ्तार करने वाले शीर्ष 5 जिले
सोनीपत - 37
कुरुक्षेत्र - 37
सिरसा - 30
अंबाला - 26
फतेहाबाद - 21