सीएम सैनी ने अपने बजट के भाषण में मिशन हरियाणा 2047 का भी जिक्र किया और कहा जीएसडीपी को एक ट्रिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाने और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रारंभिक निधि के रूप में पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। खुद को किसान का बेटा बताने वाले सीएम सैनी ने किसानों को भी खूब सारी सौगातें दीं।
सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी। वहीं, मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी नई कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य 62 हजार एकड़ से बढ़ाकर एक लाख करोड़, धानी की खेती छोड़ने वाले किसानों की अनुदान राशि सात हजार से बढ़ाकर आठ हजार, डीएसआर से धान की बुवाई करने का अनुदान चार हजार से बढ़ाकर 4500 और पराली अनुदान एक हजार से बढ़ाकर 1200 रुपये करने की घोषणा की।
विकसित हरियाणा में सुशिक्षित समाज का अहम योगदान है। इसलिए सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए बजट की पोटली भी खोल दी। उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में हर दस किमी में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने और 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हर साल मैथ ओलंपियाड करवाने की घोषणा की। उनके इस घोषणा से उनकी शिक्षा के प्रति गहरी चिंता जाहिर होती है। इसमें पहले स्थान पर आने वाले बच्चे को एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ राजकीय विद्यालयों में फ्रैंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार जल्द ही फ्रांस की सरकार से अनुबंध करेगी।
जच्चा-बच्चा की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ व नूंह के मेडिकल कालेज में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिला अस्पताल व सरकारी मेडिकल कालेज में 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने व 17 जिले में डे केयर सेंटर बनाने की भी घोषणा की। आयुष्यमान की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल बनाने की घोषणा की। संकल्प पत्र की घोषणाओं की ओर से आगे बढ़ते सीएम ने अंबाला शहर में 800 एकड़ में आईएमटी बनाने की घोषणा की।
इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये तक मेडिकल कवरेज देने की भी घोषणा की। इसके साथ अखाड़ों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ तीन अखाड़ों को 50, 30 और 20 लाख देने की भी घोषणा सीएम ने पहलवानों का दिल जीतने की कोशिश की।
शहरों में पार्किंग की समस्याओं से निपटने के लिए सभी प्रमुख शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी। बजट में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी चर्चा की गई। सरकार ने घोषणा की कि सभी विभागों के लिए वह विद्युत संचालित गाड़ियां खरीदेगा। सैन्य परिवारों को ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बलि तैयारी संस्थान खोला जाएगा। वहीं, पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाने के लिए वीर उड़ान योजना का शुरू की जाएगी। शहीद सैनिकों के बच्चों को छठी से स्नातक तक छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की।
कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम सैनी ने पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, और गुरुग्राम में महिला छात्रावास खोले जाएंगे। वहीं, सरकार ने हर शहर में 4-5 किमी व हर जिले में 10-15 किमी लंबी सड़क को स्मार्ट मार्ग, शहर के पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार और हर गांव की एक गली को स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा।
राजस्व बढ़ाने का जुगाड़
हरियाणा सरकार ने राजस्व बढ़ाने का भी जुगाड़ कर लिया है। सीएम सैनी ने कहा कि कई बार डेवलेपर, बिल्डर्स, सोसाइटियां व प्राधिकरण अलॉटी को संपत्ति का ट्रांसफर और कब्जा भी दे देते हैं, मगर रजिस्ट्री नहीं करवाते थे। इससे सरकार को स्टांप ड्यूटी का काफी नुकसान होता था। ऐसे लोगों को अगले वित्तीय वर्ष से अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में उन्होंने नहीं करवाया तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट से स्टांप शुल्क देना होगा।
अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सौगात
सीएम ने घोषणा की कि भारत सरकार ने इसी साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत कम से कम दस हजार रुपये प्रतिमाह पेआउट व 30 फीसदी फैमिली पेआउट के रूप में देना होगा। लाभ के लिए न्यूनतम दस साल की सेवा की शर्त रखी गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा। इससे दो लाख कर्मचारियों का फायदा मिलेगा।
हर विधायक को मिलेंगे पांच करोड़
सीएम ने विकास कार्यों के लिए हर विधायक को पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। पहले व दूसरी किस्त के तौर पर 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे और आखिरी किस्त दो करोड़ रुपये की होगी। साथ यह भी शर्त रखी गई कि अगली किस्त की राशि तभी मिलेगी जब पहली किस्त की राशि 70 फीसदी तक खर्च होगी।