विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी की तिथि के बाद 127 प्रत्याशी जिले के छह विधानसभा क्षेत्राें के लिए मैदान में हैं। अब इनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठने लगा है। पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को ही सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार है जबकि अन्य क्षेत्रीय पार्टी उम्मीदवारों या निर्दलीय उम्मीदवारों को सुरक्षा चाहिए तो अपनी जेब ढीली करनी होगी। उन्हें सिक्योरिटी जमा करानी होगी।
पुलिस प्रशासन की नजर में चार राष्ट्रीय पार्टियों के ही उम्मीदवार चुनाव में है और बाकी क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय है। चार पार्टियों के अनुसार, छह विधानसभा क्षेत्राें के 24 उम्मीदवार बनते है। पुलिस प्रशासन इन 24 को ही सुरक्षा मुहैया कराएगा। वह भी इनके द्वारा सुरक्षा मांगने पर, अन्यथा ये भी बिना पुलिस सुरक्षा के ही अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस प्रशासन भी इस इंतजार में है कि कौन सुरक्षा मांगता है और कौन नहीं।
निवर्तमान विधायकों को पहले ही मिली है सुरक्षा
जिले के लगभग सभी निवर्तमान विधायकाें को पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही एक-एक गनमैन मिला हुआ है। अब चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों चाहे वे किसी राष्ट्रीय पार्टी से जुडे़ हों या क्षेत्रीय पार्टी से, निर्दलीय उम्मीदवार भी पुलिस सिक्योरिटी पर भरोसा करने की बजाए प्राइवेट सिक्योरिटी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सभी ने अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए है। हरेक कार्यक्रमों व जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशियों के साथ सादी वर्दी में खडे़ नजर आते है।
प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मांग बढ़ी
जिले में चुनावी माहौल छाने के साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की भी मांग बढ़ गई है। लगभग सभी प्रत्याशी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लिए हुए हैं। कुछ प्रत्याशी से तो अपने साथ तीन से चार सिक्योरिटी गार्ड तक लिए हुए है। ऐसे में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मांग काफी बढ़ गई है। लाइसेंसी हथियार लिए गार्ड सिक्योरिटी के लिए 20 से 25 हजार रुपये कमा रहे है।