भिवानी। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग अब फिर से सरकार के समक्ष डेढ़ सौ एकड़ में फैली छह अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का मसौदा भेजेगा। दरअसल, डीटीपी विभाग की अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के लिए सरकार की तरफ से राजस्व से जुड़ी आपत्तियां दर्ज की गई थीं।
नगर परिषद की हद की 47 अवैध कॉलोनियां को वैध करने का मसौदा भी अटका पड़ा है। जबकि जिला नगर योजनाकार विभाग दायरे में आने वाली डेढ़ सौ एकड़ की छह बड़ी कॉलोनी भी वैध नहीं हो पाई। अब जिला नगर योजनाकार सोमवार को फिर से इन अवैध कॉलोनियों की आपत्ति दूर करने के उपरांत फिर से ले आउट की फाइल मुख्यालय को भेजेगा।
भिवानी जिला नगर योजनाकार दायरे में करीब 300 एकड़ से भी अधिक दायरे में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। इसमें से नियम पूरे करने वाली अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के लिए पहले करीब 200 एकड़ में कॉलोनियों का ले आउट तैयार किया गया। जिस पर करीब चार कॉलोनियों में इसलिए आपत्ति लगा दी गई क्योंकि इनके अंदर रिहायशी जगहों पर अवैध रूप से औद्योगिक इकाइयां चलाई जा रही थी।
रिहायशी कॉलोनियों में औद्योगिक इकाइयों की वजह से इन कॉलोनियों को वैध किए जाने के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद करीब डेढ़ सौ एकड़ में फैली करीब छह अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का मामला मुख्यालय भेजा। जिस पर सरकार ने इन कॉलोनियों को इसलिए वैध नहीं किया, क्योंकि इनके ले आउट प्लान में कई खामियां थी। ये सभी खामियां राजस्व विभाग से जुड़ी थी।
फिर से तैयार किया अवैध कॉलोनियों का ले आउट प्लान
जिला नगर योजनाकार विभाग ने शहरी दायरे में नगर परिषद हद से बाहर की अवैध कॉलोनियों का फिर से ले आउट प्लान तैयार किया है। इस प्लान को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजने की तैयारी की है। पहले जिन राजस्व विभाग से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उन्हें एक-एक-कर दूर किया गया है। इसके बाद संशोधित ले आउट प्लान फिर से मुख्यालय को भेजा जाएगा। इस बार संभावना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
भिवानी शहर के चारों तरफ फैली हैं अवैध कॉलोनियांं
जिला नगर योजनाकार विभाग के पास भिवानी शहर के चारों तरफ अवैध कॉलोनियों का ले आउट प्लान है। इसमें लोहारू रोड, हांसी रोड, रोहतक रोड, महम रोड की रिहायशी कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों का ड्रोन से सर्वेक्षण भी हो चुका है और इसके बाद इनका ले आउट प्लान भी तैयार हो गया है। राजस्व विभाग से भी इस प्लान पर अनापत्ति संबंधी मंजूरी ली गई है।
मुख्यालय की तरफ से अवैध कॉलोनियों में राजस्व विभाग से संबंधित जिन बिंदुओं पर आपत्ति लगाई गई थी, उन सभी कमियों को दूर कर फिर से अवैध कॉलोनियों का ले आउट प्लान अगले सप्ताह में फिर से भेजा जाएगा। जिला नगर योजनाकार के दायरे में छह अवैध कॉलोनियां हैं, जो वैध होने के लिए सरकार के सभी मानक व मापदंड पूरे कर रही हैं।
- नीलम शर्मा, जिला नगर योजनाकार भिवानी।