केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने भिवानी-महेंद्रगढ़ में पानी की व्यवस्था के लिए 40 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। साथ ही जनस्वास्थ्य मंत्री को कहां कि बाढड़ा, लोहारू, सिवानी जैसे रतीले क्षेत्रों के लिए एक बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट बनाया जाए। जहां से 50 से एक सौ गांवों में सप्लाई की व्यवस्था हो सके। इस पर चाहे जितने करोड़ खर्च हो वह विदेशों के बैंकों से प्रोजेक्ट मंजूर करवा बजट दिलाएंगे।
शुक्रवार को लोक निर्माण विश्राम गृह परिसर में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल बड़ी समस्या है। पानी के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को पैसा देंगे। गांवों में बारिश का पानी स्टोर करने के लिए देशभर में आठ लाख 83 हजार तालाब बनाने का लक्ष्य रखा है। तालाब बनाने के लिए ग्रामीणों को मनरेगा के तहत खर्च दिया जाएगा। उन्होंने भिवानी-महेंद्रगढ़ के सूखे क्षेत्रों के लिए 40 करोड़ रुपये पानी की व्यवस्था के लिए खर्च करने की बात कही।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री घनश्याम दास सर्राफ ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में जनस्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने भिवानी जिले में पेयजल परियोजनाओं के लिए पांच सौ करोड़ रूपये की राशि मंजूर की। जिसके लिए वह उनका आभार व्यक्त करते है।
सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है, वहां बड़े टैंक बनवाकर और उन्हें पाइप लाइन द्वारा नहर से जोड़कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व स्पीकर छत्र सिंह चौहान, पूर्व विधायक जगजीत सिंह सांगवान, सोमवीर सांगवान, जिला परिषद् चेयरमैन रमेश ओला, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदराम धानिया, ग्रामीण विकास मंत्री के मुख्य सलाहाकार बीडी विरदी, वीरेंद्र किरोड़ी आदि मौजूद रहे।
देश में 1.76 प्रतिशत जाट आबादी, 27 प्रतिशत में आरक्षण मिले तो बवाल नहीं
केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जाट आरक्षण को लेकर जो होव्वा बना है, वो बात नहीं है। देश में जाटों की आबादी 1.76 प्रतिशत है। अगर 27 प्रतिशत में से आरक्षण मिले तो कोई बवाल नहीं होना चाहिए। इस मामले में कई चीजे मैच्योर हो चुकी है। आज कोर ग्रुप की बैठक भी सूरजकुंड में होगी। जल्द ठोस निर्णय लिया जाएगा।
देश में बनाए जाएंगे तीन सौ कलस्टर
बीरेंद्र सिंह ने कहा कि शहर की तर्ज पर गांव के विकास के लिए कुछ गांवों का कलस्टर बनाया जाएगा। एक कलस्टर पर 75 से 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे। देशभर में तीन सौ कलस्टर बनाकर छह हजार गांवों की तस्वीर बदली जाएगी। देश की दो लाख 58 हजार ग्राम पंचायतों को विकास के लिए दो लाख 292 करोड़ रूपये की राशि पांच साल की अवधि में सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। हर साल मूलभूत विकास कार्यों के लिए 25 लाख यानी पांच साल में सवा करोड़ रुपये हर पंचायत को दिए जाएंगे। यह राशि सरपंच को ग्राम सभा की बैठक कर विकास कार्यों पर लगानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 तक हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक लाख 34 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को मकान बनाने के लिए अनुदान मिलेगा, जिसके सिर पर घर की छत नहीं है। इसमें लाभार्थी के बीपीएल होने की शर्त हटा दी है। योजना की अनुदान राशि 70 हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी है।