विकास कार्य कराने से पहले उसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी : कृषि मंत्री

वे रविवार को रोहतक रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट में भिवानी और दादरी जिलों के सरपंचों, जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में कृषि मंत्री दलाल के अलावा एसीएस अनिल मलिक, निदेशक डीके बेहरा और डॉ जेके आभीर, उपायुक्त नरेश नरवाल और दादरी की डीसी प्रीति ने जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया और विकास कार्यों के दौरान आ रही परेशानियों व आशंकाओं का सुना। कृषि मंत्री और आलाधिकारियों ने मौके पर ही मौजूद पंचायती राज के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर जरूरी निर्देश दिए।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का केवल एक ही मकसद है कि गांवों में अधिक से अधिक विकास हो। सरपंचों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सदस्यों को जितनी अधिक जानकारी होगी, उतनी ही तेज गति से गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को यह भी पता होना चाहिए कि किस कार्य पर कितनी राशि खर्च की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गांवों में अनेक विकास कार्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत करवाए जाते हैं। विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पंचायत और आमजन अपने गांव के विकास कार्यों की डिमांड डालते हैं।


जल्द पूरी होगी पंचायती राज में जेई की कमी, होगी नई भर्ती
सीधा संवाद करते हुए एसीएस मलिक ने कहा कि किसी भी ठेकेदार को किसी भी तरह से विकास कार्यों में अनियमितता बरतने नहीं दी जाएगी। विकास कार्यों में गुणवत्ता में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। मलिक ने सरपंचों को जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में पंचायतों में ग्राम सचिव और जेई की कमी पूरी हो जाएगी, सरकार द्वारा इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को गांवों में विकास कार्यों के लिए पैमाइश करवाने के निर्देश दिए ताकि ग्राम पंचायतों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। मलिक ने कहा कि ग्राम सचिव और सरपंच विकास कार्यों के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवाएं। विकास कार्य करवाना चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकास कार्यों की निगरानी भी की जा रही है। एसीएस मलिक ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों और 15वें वित्त आयोग के तहत खर्च राशि के प्रावधान की भी जानकारी दी। उन्होंने ग्राम सचिवों को निर्देश दिए वे अतिशीघ्र गांव के सरपंचों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के पास उनके द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों व खर्च से संबंधित सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी की हिंदी प्रति भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रदेश में जापान की नवीनतम तकनीक पर आधारित खेती करवाई जाएगी
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर जापान से एक प्रतिशत ब्याज पर तीन हजार करोड़ रुपए दीर्घकालीन लेने का प्रयास है। इससे किसानों के खेत से ही फल, फूल और सब्जी जापान की तकनीक से अच्छी तरह पैकिंग या कोल्ड स्टोर के माध्यम से मंडी या बाजार में जा सकेगी। इससे किसान की पैदावार सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि किसान को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश मेें जापान की नवीनतम तकनीक पर आधारित खेती करवाई जाएगी।