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24 अवैध कॉलोनियों को मिले वैधता, पुराने शहर की असेसमेंट से खुले रजिस्ट्री : सर्राफ

Thu, 28 Aug 2025 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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विधानसभा में जिले की वि​भिन्न समस्याओं के समाधान की मांग करते विधायक घनश्याम 
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भिवानी। विधायक घनश्याम सर्राफ ने विधानसभा में मांग रखी कि भिवानी शहर के चारों ओर वर्षों पहले बस चुकी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। उन्होंने बताया कि शहर में ऐसी करीब 24 कॉलोनियां हैं, जो वैधता के सभी मानदंड पूरे करती हैं। लेकिन वैध न होने की वजह से यहां के लोगों को आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए तो हजारों परिवारों को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
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सर्राफ ने यह भी बताया कि पुराने शहर की लगभग 70 फीसदी संपत्तियों की नगर परिषद में सिर्फ असेसमेंट दर्ज है जबकि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। अगर किसी को पुराने शहर में जमीन या भवन खरीदना-बेचना हो तो नगर परिषद में केवल असेसमेंट का ही रिकॉर्ड मौजूद होता है। उन्होंने विधानसभा में गुजारिश की कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए। विधायक ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में जल्द स्टाफ की भर्ती कराकर शहरवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

औद्योगिक क्षेत्र में नया दमकल केंद्र स्थापित हो
विधानसभा में सर्राफ ने सेक्टर-21 औद्योगिक क्षेत्र में एक नया दमकल केंद्र स्थापित करने और पुराने दमकल केंद्र को आधुनिक बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहर का दायरा लगातार बढ़ रहा है लेकिन फिलहाल केवल एक ही दमकल केंद्र है। यदि सेक्टर-21 में नया दमकल केंद्र बन जाए तो आग लगने की किसी भी घटना पर तुरंत काबू पाया जा सकेगा।
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भीम स्टेडियम का विस्तार और सुविधाओं का उन्नयन जरूरी
सर्राफ ने बताया कि भीम स्टेडियम के साथ लगती राजस्व विभाग की करीब 18 एकड़ भूमि खाली पड़ी है, जिसे स्टेडियम में शामिल किया जाए। साथ ही पुराने एथलेटिक ट्रैक को सिंथेटिक ट्रैक में बदला जाए और बैडमिंटन हॉल को अपग्रेड कर पूरी तरह एसी बनाया जाए ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास का माहौल मिल सके। विधानसभा में उन्होंने तोशाम बाईपास के पास जनस्वास्थ्य विभाग के टैंक से लगती करीब 400 एकड़ भूमि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि इस भूमि में पानी भरने से किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि इस पानी की निकासी कर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए।
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