अंबाला सिटी। ग्राम पंचायतों में कचरे के निस्तारण के लिए सरकार ने अंबाला को करीब सात करोड़ रुपये दिए थे। यह धनराशि पंचायती राज विभाग को दी गई थी। मगर लंबा समय बीतने के बावजूद इस धनराशि से पंचायती राज विभाग को समझ ही नहीं आया कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में कचरे के निस्तारण की योजना तैयार करें। अब इस धनराशि को सरकार को वापस कर दिया गया है। यह मामला दिशा कमेटी की बैठक में भी उठा था। जिसमें अधिकारियों ने धनराशि वापस कर नई योजना बनाने का आश्वासन दिया था। अब नई योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही पंचायतों को धनराशि मिलेगी, जिससे वह अपने यहां कचरा निस्तारण की व्यवस्था कर सकेंगे।
धनराशि अब ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आएगी
जिस धनराशि को पंचायती राज विभाग को दिया गया था अब उसे ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया। अब ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह धनराशि दी जाएगी। जिससे कि वह अपने यहां कचरा निस्तारण की व्यवस्था कर सकें ताकि गांव का कचरा गांव में ही निस्तारित हो जाए। इसके लिए सभी पंचायतों को खाते खुलवाने के लिए भी कह दिया गया है।
पंचायतों में बनेंगे शेड, लगेगी निस्तारण की मशीनें
इस परियाेजना के तहत प्रत्येक बड़ी ग्राम पंचायत में पंचायत अपनी जमीन पर एक शेड का निर्माण कराएगी। जिससे कचरे को एक स्थान पर एकत्रित किया जा सके। इसके साथ ही पंचायत काे प्लास्टिक शेल्डर मशीन भी खरीदनी होगी। वहीं गीले सूखे कचरे को अलग-अलग कर उसकी खाद भी तैयार करनी होगी। सूखे कचरे की गोलियां बनाई जाएंगी। जिससे पंचायत आय कर इस प्लांट को चला भी सकेगी। वहीं कहीं पर छोटी पंचायतें हैं तो उनके साथ आसपास की पंचायतों को मिलकर एक जगह निस्तारण प्लांट लगाया जाएगा।
वर्जन
प्रत्येक ग्राम पंचायत में कचरा निस्तारण के लिए शेड व मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग से धनराशि को लेकर ग्रामीण विभाग के माध्यम से भिजवाया जाएगा। इसके लिए पंचायताें को बैंक खाता खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं।-गगनदीप, सीईओ, जिला परिषद