राज्य सरकार ने तहसीलों में तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्री व ट्रांसफर डीड बंद कर दी है। 15 अगस्त तक अब तहसीलों में कोई भी काम नहीं होगा। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटल करने को रजिस्ट्रियों व ट्रांसफर डीड पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं सरकार की ओर से रजिस्ट्री व ट्रांसफर डीड के लिए दी गई सभी ई. अप्वाइंटमेंट्स को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। बाद में सभी को नई तारीख दी जाएंगी। उधर प्रोपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को यह कदम अचानक नहीं उठाना चाहिए था।
म्यूनिसिपल व शहरी एरिया की रजिस्ट्री भी बंद
राज्य सरकार के राजस्व आयुक्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए आदेशों में साफ कहा गया कि म्यूनिसिपल व शहरी एरिया की रजिस्ट्री व ट्रांसफर डीड खोलने पर पांच अगस्त के बाद फैसला लिया जाएगा। इसी तरह शहरी एरिया में सेक्शन-7 ए के तहत चिह्नित जमीन की रजिस्ट्री व ट्रांसफर डीड पर 15 अगस्त तक रोक लगाई गई है। उन गांवों की जमीन की रजिस्ट्री भी 15 अगस्त तक नहीं होगी जिनकी जमाबंदी ऑफलाइन है या फिर सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
सिर्फ इन लोगों को मिलेगी राहत
आदेश में सिर्फ उन लोगों को ही राहत देने का फैसला लिया गया है जिनकी जिस्ट्री व ट्रांसफर डीड 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में होनी है। इसके लिए तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को पहले रजिस्ट्रार की लिखित में अनुमति लेनी होगी।
रजिस्ट्रेशन बंद करने की ये बताई जा रही वजह
जानकारी के अनुसार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। इसके कारण ही राज्य की सभी तहसीलों में काम बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद कोई भी राज्य की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री करवा पाएगा।
हर तहसील से वापस लौटे लोग
बुधवार को जिले की हर तहसील में लोग रजिस्ट्री व ट्रांसफर डीड करवाने आए थे। मगर रजिस्ट्री क्लर्कों ने सरकार के आदेशों का हवाला देकर कोई भी काम करने से मना कर दिया। इसके कारण दर्जनों लोगों को बिना काम के वापस जाना पड़ा।
यह अच्छी बात है कि सरकार भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। लेकिन अचानक रजिस्ट्री व ट्रांसफर डीड पर रोक लगाना सरकार की यह पॉलिसी पूरी तरह गलत है। इसके लिए सरकार को एकदम आदेश देने की बजाय पहले लोगों को समय देना चाहिए था।
ओंकारनाथी, प्रोपर्टी कारोबारी