अंबाला शहर स्थित रोडवेज वर्कशाप में बैठक के बाद रोष प्रकट करते रोडवेज कर्मचारी। स्वयं
अंबाला सिटी। रोडवेज विभाग में खाली पदों पर भर्ती न होने और मानी गई मांगों को लागू न करने से नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की इसी कार्यशैली के विरोध में, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले 20 मई को रोहतक में राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
सोमवार को अंबाला डिपो कर्मशाला स्थित यूनियन कार्यालय में रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ एटक की एक बैठक हुई। सरकार बैठकों में मांगों को जायज तो मान लेती है, लेकिन उन्हें लागू नहीं करती, जिससे कर्मचारियों में भारी मानसिक और आर्थिक रोष है। बैठक में राज्य महासचिव जयवीर घणघस ने कहा कि सरकार रोडवेज विभाग की अनदेखी कर रही है। आम जनता को मिलने वाली सस्ती व सुरक्षित परिवहन सेवा का निजीकरण करके इसे पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। प्रदूषण कम करने के नाम पर करीब 62 प्रति किलोमीटर की महंगी दर से इलेक्ट्रिक बसों को ठेके पर लिया जा रहा है। इन बसों में परिचालक रोडवेज विभाग के लगाए जा रहे हैं। जिससे विभाग में परिचालकों की भारी कमी हो गई है। इसके अलावा, इन ठेके की बसों में आम जनता को मिलने वाली मुफ्त और रियायती सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, जिससे न तो जनता को फायदा हो रहा है और न ही रोडवेज विभाग को।
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कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं और मांगें
महासचिव ने बताया कि समय पर भर्ती न होने और लगातार हो रही सेवानिवृत्ति के कारण चालकों, मैकेनिकों और हेल्परों की कमी है, जिससे बसें समय पर ठीक नहीं हो पातीं। सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण बसों की धुलाई तक नहीं हो पा रही है। विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले चालक-परिचालकों को काम के अनुरूप पे-ग्रेड दिया जाए आदि मांगें हैं। संवाद