फ्री-होल्ड के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहे, निवारण नहीं : चित्रा सरवारा

चित्रा सरवारा ने कहा कि सत्ता पक्ष के दावों के बावजूद फ्री-होल्ड की फाइल कहां पहुंची है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि दशकों तक विभिन्न कर और शुल्क चुकाने के बाद भी हजारों परिवार अपने ही मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों के पूर्ण मालिकाना हक के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं।
प्रस्तावित नीति के तहत कलेक्टर रेट के आधार पर लगभग 60 से 72 हजार रुपये प्रति वर्ग गज शुल्क लगाए जाने की आशंका जताते हुए सरवारा ने कहा कि आम परिवारों के लिए लाखों रुपये का यह अतिरिक्त बोझ उठाना संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार सभी पक्षों से संवाद कर एक सरल, पारदर्शी और किफायती नीति बनाए जिससे रजिस्ट्री, नक्शा मंजूरी और बैंक ऋण से जुड़ी व्यावहारिक अड़चनें दूर हो सकें।
सरवारा ने कहा कि यह अभियान नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा जन आंदोलन है, जो न्यायसंगत मालिकाना हक मिलने तक जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से इस मुहिम में एकजुट होने की अपील की। इस अवसर पर सोनू गुज्जर, जीवन कुमार, नीलम कश्यप, सुरेश त्रेहन, वीरेन्द्र गांधी, सुरेश विग, रमेश चंद्र पप्पू और उमेश साहनी बिट्टू सहित अनेक स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

अंबाला छावनी में दुकानदारों से मिलतीं चित्रा सरवारा। प्रवक्ता