संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में संपत्ति को लेकर कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। इससे प्रॉपर्टी डीलर निराश हैं, हालांकि बजट में यह राहत जरूर दी गई है कि एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब टैन नंबर लेना जरूरी नहीं है। पहले ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टैन नंबर लेना जरूरी होता था। वहीं, प्रॉपर्टी डीलर्स को राज्य सरकार के बजट से काफी उम्मीद है।
केंद्र बजट में प्रॉपर्टी के बारे में कुछ खास जिक्र नहीं किया गया है। प्रॉपर्टी में स्टांप डयूटी व पंजीकरण राज्य सरकार तय करती है, केंद्र बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं होती। बजट में कैपिटल गेन की दर क्या होगी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, हालांकि एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदने वाले को अब टैन नंबर लेना जरूरी नहीं होगा, यह राहत जरूर दी गई है, पहले ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने वालों को टैन नंबर लेना जरूरी होता था।
- कृपाल सिंह सैनी, प्रॉपर्टी डीलर
बजट में प्रॉपर्टी को लेकर कोई राहत नहीं दी गई। सरकार की ओर से डीलर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसका नुकसान यह होगा कि लोगों को अपनी संपत्ति बेचने व खरीदने में दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मार्केट में ग्राहक नहीं है। अभी केंद्र बजट में सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी बजट से उन्हें उम्मीद है कि प्रॉपर्टी डीलर्स को भी सरकार राहत देगी।
- अशोक गोयल, प्रॉपर्टी डीलर
मार्केट में ग्राहक न होने से मंदा चल रहा है। कलेक्टर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री पर खर्चा भी बढ़ जाता है। उन्हें राज्य सरकार के बजट से उम्मीद है ताकि प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कुछ राहत मिल सके। सरकार की ओर से प्रॉपर्टी के लिए राहत देनी चाहिए, जिससे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो।
- राजेश चावला, प्रॉपर्टी डीलर
अशोक गोयल, प्रॉपर्टी डीलर।- फोटो : संस्थान
अशोक गोयल, प्रॉपर्टी डीलर।- फोटो : संस्थान