अंबाला। सरकारी के अलावा निजी शिक्षण संस्थानों को अलॉट होने वाली खेल नर्सरियां बांटने के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। खेल विभाग की तरफ से अलग-अलग डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किए हैं जो आवेदन करने वाले शिक्षण संस्थानों में जाकर जायजा ले रहे हैं कि वह खेल नर्सरी के अलॉटमेंट के नियमों पर खरा उतर रहे हैं कि नहीं।
अंबाला में भी पिछले चार दिन से डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जिला खेल अधिकारी संग मिलकर निरीक्षण किया जा रहा है। एक अप्रैल को खेल विभाग की ओर से खेल नर्सरियां अलॉट की गई थी, लेकिन वह केवल सरकारी हुई थी। निजी संस्थानों भी खेल विभाग की इस पहल के चलते आगे आए थे और आवेदन किया था। अंबाला जिले से करीब 44 शिक्षण संस्थानों ने दावेदारी रखी थी। सभी को इंतजार था कि एक अप्रैल से उन्हें भी खेल नर्सरियां अलॉट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पहले तो खेल विभाग ने मुख्यालय से अनुमति मिलने की बात कहीं थी। ताकि वह भी ट्रायल लेकर अपने खिलाड़ियों का चयन कर सके। बाद में आचार संहिता का रोड़ा होने के कारण अलॉटमेंट अधर में लटक गई थी। ऐसे मे कई बार आवेदन करने वाले खेल विभाग के कार्यालय में भी चक्कर काट चुके हैं कि आखिर अलॉटमेंट में देरी का क्या कारण है।
खिलाड़ियों को मिलती हैं ये सुविधाएं
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी खेल नर्सरी की योजना के तहत खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास व रहन सहन की सुविधा प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक नर्सरी में 25-25 खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए भर्ती किया जाता है। प्रदेश सरकार की तरफ से 8 से 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपये और 15 से 19 आयु वर्ग को 2000 रुपये प्रति माह खुराक भत्ता भी दिया जाता है।
वर्जन
निजी शिक्षण संस्थानों को खेल नर्सरी अलॉट करने के लिए खेल विभाग की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर भेज गए है जो आवेदन करने वाले संस्थानों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं।
डॉ. प्रवीण, जिला खेल अधिकारी अंबाला