मनरेगा घोटाले की फाइल दबाकर बैठी रही सरकारें

सीधे वन विभाग को रिलीज हुए 25 करोड़
जिले में मनरेगा के तहत 2007 से 2010 तक खर्च हुई राशि में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। करीब 25 करोड़ की राशि वन विभाग को सीधे ही रिलीज कर दी गई। जो कार्य मजदूरों से कराने का दावा वन विभाग ने किया उसमें ज्यादातर जगहों पर कुछ नहीं पाया गया। यानी कागजों में जहां काम दिखाया वहां हकीकत में कुछ नहीं हुआ था। राशि फर्जी लोगों के नाम जारी की गई। हर्बल पार्क, रास्ते, कंकरीट की सड़के कागजों में तो बनी दिखाई पर हकीकत में वहां कुछ भी नहीं पाया गया। इतना ही नहीं वन विभाग भी अपने द्वारा किए गए कार्यों की सही जानकारी जांच कर रही विजिलेंस या अधिकारियों की टीम को नहीं दे सका।

विभिन्न स्तर पर हुई जांच
पहले इस मामले को लेकर दो एडीसी व एसडीएम द्वारा मामले की जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई थी। बाद में विजिलेंस ने जब जांच की तो कई बार अंबाला आकर रिकार्ड को खंगाला गया। इस दौरान कई अनियमितताएं टीम को मिली।

विजिलेंस एफआईआर में यह गड़बड़ियां
विजिलेंस द्वारा दर्ज एफआईआर में वन विभाग को जारी किए गए कुल 25.13 करोड़ रुपये पर सवाल खड़े किए गए हैं।
इनमें हर्बल पार्क के विकास में 55.50 लाख की गड़बड़ी।
नर्सरी के विकास के विकास में 1.70 करोड़ की गड़बड़ी।
विभिन्न गांवों में रास्ते के विकास में 1.90 करोड़ की गड़बड़ी।
मजदूरों को दी गई 61.68 लाख की राशि में गड़बड़ी।
मंडौर व शहजादपुर गांव में विकास कार्यों में 15 लाख की गड़बड़ी।
कंकरीट सड़क निर्माण में 2.28 लाख की गड़बड़ी व अन्य कई गड़बड़ियां उजागर की गई हैं।
विजिलेंस ने 400 पन्नों की रिपोर्ट नवंबर 2012 में प्रदेश सरकार को सौंप दी थी।

नौ पर हो चुका मामला दर्ज
इस मामले की गाज अभी तक वन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों पर गिर चुकी है। जनवरी 2015 में विजिलेंस ने वन अधिकारी जगमोहन शर्मा, प्रशांत शर्मा व राजेश शर्मा के अलावा रेंज वन अधिकारी गोकुल शर्मा, दीपक, विनोद कुमार और सुरेंद्र नागर को नामजद किया था। सभी को सस्पेंड किया जा चुका है जबकि विभाग से रिटायर्ड हुए रेंज वन अधिकारी लक्ष्मण दास व अधीक्षक चंद्रमोहन के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है।