अंबाला सिटी। नगर निगम चुनाव के लिए अब सभी की निगाहें हाइकोर्ट के फैसले पर अटकी हैं। निगम के वार्डों की वार्डबंदी के लिए बनाई गई समिति को कांग्रेस की ओर से हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस की इस याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के बाद ही वार्डबंदी को लेकर आगामी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं, दूसरी तरफ निगम चुनाव को लेकर चर्चा यह भी चल रही है कि जनवरी में होने वाला चुनाव अब फरवरी तक हो सकता है सकता है। निगम के मेयर पद और 20 वार्डों में पार्षद के लिए आम चुनाव होने हैं। इन चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता तैयारी भी कर रहे हैं।
कानून को दरकिनार कर की वार्डबंदी : मिथुन
कांग्रेस नेता एवं पार्षद अधिवक्ता मिथुन वर्मा ने बताया कि हाइकोर्ट में वार्डबंदी समिति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। न्यायपालिका से जनता को राहत मिलेगी। हाइकोर्ट में इस पर सुनवाई की तारीख सोमवार 8 दिसंबर निर्धारित की गई है। वर्मा ने बताया कि यह पूरा मामला भाजपा की ओर से चुनाव को प्रभावित करने और कानून को दरकिनार कर वार्डबंदी व आरक्षण अपनी सुविधा के अनुसार करने की साजिश का हिस्सा है।
मेयर पद के आरक्षण को लेकर भी अभी होना है ड्रा
जनवरी 2026 में नगर निगम का आम चुनाव होना है। इस चुनाव में मेयर पद के साथ ही वार्ड पार्षदों के चुनाव भी होने हैं। बीते मार्च में मेयर पद पर उप चुनाव हुआ था और अब आम चुनाव को लेकर मेयर पद के आरक्षण को लेकर ड्रा निकाला जाना है। यह ड्रा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के लिए मेयर पद के लिए निकाला जाना है। इसमें तीनों में से किसी एक जिले से मेयर पद आरक्षित होना है। पहले यह ड्रा 1 दिसंबर को आना था, लेकिन ड्रा टलने के बाद दोबारा ड्रा निकालने की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। शहर में इसको लेकर भी चर्चा है कि यह ड्रा कब निकाला जाएगा।
मौजूदा वार्ड पार्षद भी अपने बदले वार्डों में करने लगे मेहनत
ज्यादातर मौजूदा पार्षदों के वार्डों के क्षेत्र बदल गए हैं और उनके वार्डों में पुराने क्षेत्र के साथ ही नए क्षेत्र में शामिल हुए हैं। अब यह मौजूदा पार्षद भी अपने नए वार्डों में मेहनत करने के लिए उतर गए हैं और वहां के लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही उनके वार्ड में समस्याओं को भी चिह्नित कर उनका समाधान कराने के लिए मेहनत करने में लगे हैं।