वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस में की प्रेसवार्ता
बोले- सात दिन के अंदर होगा भुगतान, योजना में ग्रामीणों को रोजगार नहीं देने पर देंगे बेरोजगारी भत्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बनाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) में ग्रामीणों को अब 100 नहीं 125 दिन का रोजगार मिलेगा। सात दिन के अंदर कार्य का भुगतान किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में केंद्र और राज्य सरकार के नए कानून वीबी-जी राम जी कानून को लेकर प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि पुराने मनरेगा कानून में बहुत खामियां थीं। इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहे थे। नए कानून में ग्राम की आवश्यकता को देखते हुए कार्ययोजना बनेगी। 125 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा। कटाई व बोआई के समय 60 दिन तक छूट रहेगी। हर गरीब को रोजगार मिलेगा। रामराज की स्थापना के लिए यह सराहनीय कदम है।
उन्होंने बताया कि इसमें चार कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण व अत्यधिक मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। जल सुरक्षा से खेती को बढ़ावा मिलेगा, सड़कें और कनेक्टिविटी से बाजार में सुधार होगा, भंडारण और आजीविका संपत्तियां ग्रामीण आय में वृद्धि लाएगी जलवायु अनुकूल कार्य गांव को सशक्त बनाएंगे।
उन्होंने बताया कि मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए जिसमें मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले के बकाए का भी भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाम बदलकर सुधार की ओर कदम बढ़ाया गया है। महात्मा गांधी का सम्मान हमेशा है। पीएम मोदी ने गांधी के ऐनक को प्रतीक चिह्न के रूप में प्रयोग कर सम्मान दिया है।