गोरखपुर। नगर निगम को राज्य सरकार से 80 करोड़ रुपये का म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी मिलने के बाद अब बाजार में लाने की तैयारी तेज हो गई है। तैयार मसौदे के मुताबिक, बॉन्ड की अवधि 10 साल तय की गई है। उम्मीद है कि अगस्त माह के अंत तक इश्यू जारी हो जाएगा। निगम के बॉन्ड में सिर्फ सेबी में लिस्टेड कंपनियां ही निवेश कर सकेंगी। ब्याज दर (कूपन) अभी तक तय नहीं किया जा सका है।
अनुदान मॉडल से राजस्व सृजन मॉडल की ओर तेजी से कदम बढ़ाने के लिए निगम 79.94 करोड़ आकार का बॉन्ड बाजार में लाएगा। क्रेडिट रेटिंग के लिए दो एजेंसियों इंडिया रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स का चयन किया गया है। बॉन्ड से मिलने वाली राशि से गोलघर स्थित जलकल परिसर में एक आधुनिक मल्टीस्टोरी कॉमर्शियल-कम-रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में नगर निगम को नियमित आय होगी। एक मुश्त 80 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध होगी।
कॉम्प्लेक्स की दुकानें, ऑफिस और फ्लैट लीज या किराए पर दिए जाएंगे। किराये और अन्य राजस्व से बॉन्ड के जरिये जुटाई गई धनराशि का ब्याज व मूलधन का भुगतान चार से दस साल के दौरान होगा। यदि आय कम हुई तो नगर निगम को अपने अन्य राजस्व स्रोतों से भुगतान करना पड़ सकता है।
क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड
म्युनिसिपल बॉन्ड एक तरह का ऋण पत्र है। इसमें नगर निगम जनता, संस्थागत निवेशकों, बैंकों और अन्य निवेशकों से पैसा उधार लेता है। बदले में तय अवधि तक ब्याज (कूपन) देता है और अवधि पूरी होने पर मूलधन लौटा देता है। इसका नियमन सेबी के नियमों के तहत होता है।
बॉन्ड के बाद ये फायदे होंगे
नगर निगम की बैलेंस शीट मजबूत होगी। भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट के लिए बाजार से धन जुटाने की क्षमता बढ़ेगी।
नगर निगम की आय बढ़ने से बेहतर सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाओं पर अधिक खर्च की संभावना बढ़ेगी।
निगम, स्थायी राजस्व, भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए मजबूत वित्तीय आधार बना सकेगा।
बोले अधिकारी
अगस्त माह के अंत तक बॉन्ड जारी होने की उम्मीद है। बॉन्ड की अवधि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम तय हो चुका है। ब्याज दर अभी फिक्स नहीं किया जा सका है। सेबी में लिस्टेड कंपनियां ही म्यूनिसिपल बॉन्ड में निवेश कर सकेंगी।
- अजय जैन, नगर आयुक्त, नगर निगम