आठ महीने से हेलीपैड की जमीन तलाशता रह गया प्रशासन
आपदा और वीआईपी आवागमन के लिए हर ब्लॉक से हेलीकॉप्टर उड़ाने की योजना अटकी
गोरखपुर। जिले के प्रत्येक विकासखंड और तहसील मुख्यालय से हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना फिलहाल जमीन की तलाश में ही अटक गया है। शासन की ओर से मार्च में सभी विकासखंड और तहसील मुख्यालयों पर हेलीपैड बनाने का निर्देश जारी किया गया था। इसके लिए राजस्व विभाग को सरकारी जमीन चिह्नित करने और लोक निर्माण विभाग को निर्माण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि, करीब आठ महीने बीतने के बाद भी जिम्मेदार विभाग एक भी स्थान पर मानक के अनुरूप जमीन नहीं खोज सके हैं। इसके चलते जिले में हेलीपैड निर्माण की योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।
जिले में 20 विकासखंड और तीन तहसील मुख्यालयों पर हेलीपैड बनाए जाने हैं। अन्य चार स्थानों पर तहसील और विकासखंड मुख्यालय एक ही स्थान पर होने के कारण वहां एक ही हेलीपैड बनाया जाना प्रस्तावित है। इन हेलीपैड का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों, जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट करने और राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही वीआईपी आवागमन में किया जाना है।
ये हैं हेलीपैड निर्माण के मानक
हेलीपैड निर्माण के लिए 75 गुणा 75 वर्ग मीटर का समतल और बाधा रहित भूखंड जरूरी है। हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ के लिए चारों दिशाओं में करीब 300 मीटर तक बाधारहित क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा हेलीपैड की बाउंड्रीवाल की ऊंचाई अधिकतम एक मीटर निर्धारित की गई है। हेलीपैड तक पहुंचने वाले मार्ग की लंबाई 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि फ्लीट के आवागमन के लिए मार्ग की चौड़ाई सात मीटर होनी जरूरी है। स्थल पर जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। वीआईपी आवागमन के लिए प्रवेश और निकास के अलग-अलग द्वार भी उपलब्ध कराने होंगे। इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही हेलीपैड का निर्माण कराया जा सकता है।
जमीन मिलते ही शुरू होगा निर्माण
नागरिक उड्डयन निदेशालय की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप मुख्यालयों पर सरकारी जमीन नहीं मिल सकी है। इस वजह से किसी भी मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जमीन उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
आरपी सिंह, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी