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अब गोरखपुर सिविल न्यायालय में युवा अधिवक्ताओं को बैठने की दिलाएंगे जगह, नवागत अध्यक्ष व मंत्री पूरा करेंगे वादा

Tue, 13 Oct 2020 02:08 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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मंत्री अनुराग दूबे व अध्यक्ष भानू प्रकाश पांडेय। - फोटो : अमर उजाला।
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गोरखपुर सिविल न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानू प्रकाश पांडेय और मंत्री अनुराग दूबे के सामने अब घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की चुनौती है। उनका कहना है कि युवा अधिवक्ताओं के बैठने की जगह, रिटायरमेंट राशि को बढ़ाकर पांच लाख किए जाने जैसे तमाम मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, अब उसे पूरा करने का अवसर मिला है। इसके लिए हर मोर्चे पर संघर्ष किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर राज्य सरकार के स्तर से होने वाली योजनाओं को पूरा कराया जाएगा। मूलभूत समस्याओं का समाधान 15 दिन में कराने की कोशिश है। हर अधिवक्ता के उम्मीदों पर खरे उतरें, इस दिशा में ईमानदारी से काम किया जाएगा। अमर उजाला संवाददाता शिवम सिंह ने दोनों पदाधिकारियों से प्राथमिकताओं पर सोमवार को विस्तार से बात की। प्रस्तुत हैं अंश। आप भी पढ़िए-
 
अध्यक्ष भानू प्रकाश पांडेय  
सवाल: युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या सोच है, कैसे मदद करेंगे?
जवाब: युवा अधिवक्ताओं के सामने सबसे बड़ा संकट कचहरी में बैठने की व्यवस्था है। इन सबको उचित जगह नहीं मिल पा रही है। इसके लिए बार कौंसिल और मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। नया शेड तैयार कराके नए अधिवक्ताओं को बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।
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सवाल: चुनावी वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे?
 जवाब: देखिए, सारी रणनीति बना ली है। रिटायरमेंट के बाद अधिवक्ताओं को महज 1.50 लाख रुपये मिलते हैं, जो बहुत कम है। लंबे समय से इसे पांच लाख रुपये करने की मांग की जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। कोशिश होगी कि मांग पर अमल हो जाए। अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष भी किया जाएगा।

सवाल: मोटर क्लेम कार्यालय में कई समस्या है, कैसे समाधान कराएंगे?
जवाब: हां, आप सही कह रहे हैं। मोटर क्लेम कार्यालय में बैठने की व्यवस्था नहीं है। इससे अधिवक्ता परेशान होते हैं। इस समस्या से हाईकोर्ट और शासन को अवगत कराया जाएगा। 15 दिन में ही इस समस्या के समाधान का प्रयास होगा।

सवाल: अधिवक्ता हित में क्या करेंगे, कुछ एजेंडा बनाया हैं?
जवाब: अधिवक्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। जो भी समस्या रह गई है, उसका समाधान कराया जाएगा। कचहरी में बैठने और शौचालय की व्यवस्था ठीक कराई जाएगी। महिला अधिवक्ताओं के बैठने की लिए व्यवस्था कराना है। अधिवक्ताओं की समस्याओं को लंबे समय से उठा रहा हूं। बहुत काम हुआ भी। जो बचा है उसे जल्द पूरा कराया जाएगा। बार एसोसिएशन की जमीन है। बरसात में पानी भर जाता है, उसे ठीक कराया जाएगा। जमीन को ऊंचा कराके खड़ंजा लगवाया जाएगा।

सवाल: चुनावी वादों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे?
जवाब:  किसी भी सूरत में अधिवक्ता समाज को परेशान ना होना पड़े, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं से किए गए सभी वायदों को पूरा करना ही एक मात्र मूल उद्देश्य है।

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अध्यक्ष के घोषणा पत्र के वादे

युवा अधिवक्ता व दीवानी कचहरी की समस्याओं का समाधान, पेंशन राशि, मोटर क्लेम व कचहरी में बैठने की व्यवस्था दुरुस्त कराना।
 
मंत्री अनुराग दूबे  
सवाल: चुनाव में जूनियर अधिवक्ताओं के मुद्दे उठाए थे, अब क्या करेंगे?
जवाब: जूनियर अधिवक्ताओं को भत्ता मिलना चाहिए। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे। वकालत की शुरूआत में कुछ चुनौतियां आती हैं। भत्ता मिलेगा तो निपटा जा सकेगा। यह हमारी प्राथमिकता शामिल है। पहला काम यही कराया जाएगा।

सवाल: महिला अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं हैं, इसका समाधान कैसे कराएंगे ?
जवाब: आपने सच कहा। यह मेरी दूसरी प्राथमिकता है। महिला अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन हाल में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। महिला अधिवक्ताओं का अपना हॉल हो, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

सवाल: मतदान में सख्ती की कोई खास वजह थी?
जवाब: मतदान कैसे हो, यह एल्डर्स कमेटी तय करती है। पहली बार बार कौंसिल ऑफ यूपी के पहचान पत्र पर मतदान की व्यवस्था की गई थी। यह फैसला अच्छा था। पारदर्शी तरीके से मतदान हुआ, फिर नतीजा घोषित किया गया। किसी तरह के आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगे।

सवाल : मतदाता सूची में किसी तरह के बदलाव की योजना है क्या?
जवाब : मतदाता सूची ऑनलाइन की जाएगी। अधिवक्ता घर बैठे ही जान सकेंगे कि उसका नाम सूची में है या नहीं। अधिवक्ता समय से अपनी फीस जमा कर सके, इसकी व्यवस्था भी बेहतर बनाई जाएगी।

सवाल: अधिवक्ताओं के बैठने और पेंशन के लिए क्या करेंगे?
जवाब: अधिवक्ताओं से जुड़ी जो भी समस्याएं है, उनका समाधान कराया जाएगा। पूरी टीम एकजुट होकर काम करेगी। नए शेड बनें और अधिवक्ताओं के बैठने की बेहतर व्यवस्था हो, यह प्राथमिकता रहेगी। रिटायरमेंट की राशि बढ़वाने का दबाव उचित तरीके से बनाया जाएगा।  

घोषणा पत्र के वादे
युवा अधिवक्ताओं को भत्ता मिले, बार एसोसिएशन में महिला अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेंशन व रिटायरमेंट राशि बढ़वाने का प्रयास।
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