गोरखपुर। जिला कारागार में लगी जेल लोक अदालत में बृहस्पतिवार को विचाराधीन बंदियों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। कुल 12 मामलों में से सात का निस्तारण कर दिया गया, जबकि पांच मामले लंबित रह गए। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी/सीएडब्ल्यू रतनजीत जायसवाल ने मामलों की सुनवाई करते हुए निस्तारण की कार्रवाई पूरी की।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत का उद्देश्य जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को त्वरित विधिक राहत उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान रेलवे मजिस्ट्रेट प्रागदत्त शुक्ला, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट संजय कुंवर निगम व अरविंद सिंह, अभिनव श्रीवास्तव तथा डिप्टी जेलर विजय कुमार, आदित्य जायसवाल और कृष्णा पांडेय मौजूद रहे।