यूपी की गोशालाओं में जेल के बंदी करेंगे पशुओं की सेवा, इन अधिकारियों को सौंपी गई ये खास जिम्मेदारी

 
प्रदेश के सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल खोले गए हैं, लेकिन बेहतर देखरेख नहीं होने की वजह से आश्रय स्थलों में पशुओं की मौत का मामला सामने आने लगा है। इसके पीछे कर्मचारियों की कमी एवं बेहतर देखरेख नहीं होना बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में जेल में बंद कैदियों को स्वरोजगार का अवसर मुहैया कराने के लिए खुले में बंदी शिविरों की स्थापना का निर्णय शासन ने लिया है।

एक अक्तूबर को लखनऊ में प्रमुख सचिव पशुधन विकास एवं महानिरीक्षक कारागार सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि जिलों में राजकीय पशुधन एवं कृषि परिक्षत्रों के कार्य पर जेल में बंद कैदियों को लगाया जाए। जिसमें बंदी पारिश्रमिक अर्जित कर सकें और जमानत के बाद समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

इसके लिए जिले के सभी जेल अधीक्षकों एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करें कि कृषि फार्म एवं गोशालाओं पर कितने बंदियों को कार्य पर लगाया जा सकता जा सकता है। ऐसे स्थानों पर बंदियों के लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए।