गोरखपुर एयरफोर्स के आस-पास रह रहे लोगों और निर्माण कराने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत भारी सूचना है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) बोर्ड की तरफ से एयरफोर्स स्टेशन के पास नो कंस्ट्रक्शन जोन घटाने संबंधी भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है।
कमिश्नर एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि कुमार एनजी ने बुधवार को यह जानकारी दी। शासन की अनुमति मिलने के बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के करीब पांच हजार मकान जल्द वैध हो सकेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में मानचित्र भी स्वीकृत होने लगेंगे। लोग अपनी जमीन पर मकान बनवा सकेंगे।
एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के 900 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध है। जिसकी वजह से वर्ष 2004 के बाद से ही नंदानगर, सैनिक विहार, सैनिक कुंज समेत आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में इस दायरे में जमीन खरीदने वाले लोगों को मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। इस क्षेत्र में नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा 900 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। तय हुआ था कि कुछ इलाके में 900 मीटर का प्रतिबंध रहेगा। बीते 22 जनवरी को हुई बोर्ड बैठक में नो कंस्ट्रक्शन जोन का दायरा घटाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया।
बोर्ड की बैठक की कार्यवृत्ति के साथ शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। कमिश्नर ने बताया कि इस प्रस्ताव को शासन से अनुमति मिल गई है। अब इस क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत हो सकेंगे। साथ ही पुराने अवैध निर्माण को भी कंपाउंडिंग के जरिये वैध कराया जा सकेगा। स्थानीय लोग अब अपनी संपत्ति के बदले लोन भी हासिल कर सकेंगे।
कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में एयरफोर्स स्टेशन के पास नो कंस्ट्रक्शन जोन के दायरे में राहत मिली है। 900 मीटर की बजाय 100 मीटर दायरे में ही अब नो कंस्ट्रक्शन जोन रहेगा। इससे दर्जनभर कालोनियों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। निर्माण के लिए मानचित्र जीडीए से पास कराया जा सकेगा और जो पहले के निर्माण हैं, उन्हें नियमित करा सकेंगे। जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी उपलब्ध हो सकेगा और लोग बैंक से लोन भी ले सकेंगे।