प्रदेश संयुक्त सचिव डॉ. डीके सिंह ने कहा कि आईएमए से पूरे देश में चार लाख से डॉक्टर जुड़े हैं। सब जरूरतमंद मरीजों की मदद करते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। जागरूकता अभियान चलाए लाते हैं। आईएमए गोरखपुर के अध्यक्ष डॉ. शिव शंकर शाही ने कहा कि गोरखपुर के किसी भी अस्पताल में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए यहां क्विक एक्शन ग्रुप के नाम से संगठन है, जो तुरंत सक्रिय हो जाता है। डॉक्टरों की मदद की जाती है।
सचिव डॉ. वीएन अग्रवाल ने कहा कि आईएमए सर्टिफाइड हॉस्पिटल नामक मुहिम चला रही है। फर्जी अस्पताल एवं बिना मानकों के चल रहे अस्पताल से लोग दूर रहें, ऐसा संगठन का प्रयास है। प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। गोरखपुर दूसरे जोन में आता है। इस बार प्रदेश आईएमए की स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक गोरखपुर में आयोजित हुई। यहां से निकली आवाज राष्ट्रीय स्तर पर आईएमए की पहचान स्थापित करेगी। कार्यक्रम का संचालन डॉ इमरान अख्तर ने किया। इस दौरान डॉ. गगन गुप्ता, डॉ. भारतेंद्र जैन, डॉ. अल्पना अग्रवाल, डॉ. अरुणा छापड़िया, डॉ. शांतनु अग्रवाल, डॉ. अजय शुक्ला, डॉ. संजीव गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
पहली बार गोरखपुर आए आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आईएमए गोरखपुर इकाई के मुताबिक, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद अग्रवाल पहली बार किसी कार्यक्रम में शामिल होने गोरखपुर आए हैं। यह पहला मौका है, जब गोरखपुर आईएमए की टीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगरानी में अपनी रणनीति तैयार करने का मौका मिला। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश से ही चुनकर जा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में आईएमए गोरखपुर की टीम ने ही सरकार तक आईएमए प्रदेश कार्यकारिणी की आवाज पहुंचाई थी।
पहले 2016 में भी हुई थी बैठक
उत्तर प्रदेश आईएमए की स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक 2016 में भी गोरखपुर में आयोजित हुई थी। इस बैठक में क्लीनिकल स्टेबलिस्टमेंट एक्ट के संशोधन की आवाज उठी थी। सभी ने सहमति जताते हुए कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो या एक्ट जनता और चिकित्सकों, किसी के हित में नहीं होगा। बैठक से उठी आवाज के बाद ही धीरे धीरे प्रदेश आईएमए ने विरोध जताना शुरू किया। प्रदेश आईएमए के प्रयास के बाद अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हस्तक्षेप से इसके प्रारूप में संशोधन कर इसे लागू किया जा सका। इस बार दोनों मांगों को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि संगठन के पक्ष में सरकार इस पर निर्णय ले सकती है।