- छह मार्च 2019 को हाईकोर्ट के आदेश पर सात से नौ मार्च तक नीर निकुंज वाटर पार्क के वैवाहिक मंडप की सील खोली गई। साथ ही हर कार्यक्रम के हिसाब से 25-25 हजार रुपये शुल्क विकास प्राधिकरण में जमा कराके विवाह संपन्न कराया गया।
- जीडीए ने 10 मार्च 2019 को वैवाहिक मंडप को फिर सील कर दिया।
- सील भाग को छोड़कर बाकी हिस्से में सामान्य तरीके से काम चलता पाया गया।
- आसपास के लोगों से बात की गई तो पता चला कि 10 मार्च 2019 के बाद सील भाग कभी खोला ही नहीं गया।
- 15 व 17 मार्च को जो वैवाहिक कार्यक्रम हुए, वह सील भाग को छोड़कर टेंट लगाकर करवाए गए।
- जीडीए के अधिकारी व कर्मचारियों से वाटर पार्क के साझेदारों का आमना-सामना नहीं हुआ। पत्राचार ही किए गए।
- वादी, गवाह, घटना स्थल के निरीक्षण व अभिलेखों के अवलोकन, परिसीलन के दौरान कोई साक्ष्य नहीं मिले।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
रोहित अग्रवाल, अर्जुन वालानी, दिनेश कुमार वालानी, आरती अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, श्याम बिहारी अग्रवाल, अनुज अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल।
छह विवेचकों ने की पड़ताल
कैंट थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिंह ने की थी, फिर अलग-अलग विवेचक आए। उप निरीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला, इत्यानंद पांडेय, ब्रह्मा कुमार उपाध्याय, वरुण सांस्कृत व एक अन्य।
झूठी सूचना देने का मामला दर्ज करा सकते हैं साझेदार
नीर निकुंज वाटर पार्क के साझेदार अब जीडीए अफसरों के खिलाफ आईपीसी की धारा-177 (झूठी सूचना देना) के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें छह महीने की सजा या जुर्माना, सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
जीडीए सचिव राम सिंह गौतम ने कहा कि जीडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर केस दर्ज कराया गया था। वैवाहिक स्थल की सील तोड़ी गई थी, इसके साक्ष्य हैं। पुलिस ने क्या रिपोर्ट लगाई है, इसकी जानकारी नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वाटर पार्क परिसर में संचालित पांच वैवाहिक स्थलों को सील किए जाने का आदेश अभी तक प्रभावी है। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।