डीएम कार्यालय की जांच करते कमिश्नर।
गोरखपुर। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की फाइल कौन देखता है…बताओ कितने मामले पेंडिंग हैं। कमिश्नर अनिल ढींगरा के इस सवाल पर खामोशी छा गई। इसके बाद उन्होंने आलमारी खुलवाई और कहा कि फाइलें दिखाओ। फाइलों की समीक्षा करने के बाद उन्होंने पूछा, कितनों को भुगतान किया गया। जवाब में संबंधित लिपिक ने कहा कि बजट जितना था, सबको दे दिया गया। जब कमिश्नर ने पूछा कि बजट कितना था, सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने सीआरओ से कहा कि इसे गंभीरता से देखें और पूरी सूचीवार रिपोर्ट तैयार कराएं।
कमिश्नर अनिल ढींगरा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दफ्तरों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले भूलेख पटल का अवलोकन किया। किसान दुर्घटना बीमा योजना की विभिन्न पत्रावलियों की गहनता से जांच की और निर्देश दिए कि इसमें संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ कार्य किया जाए और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने ऑडिट, जीपीएफ और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित पत्रावलियों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राजस्व न्यायालयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने लंबित वादों की स्थिति का अवलोकन किया और निर्देश दिया कि सभी राजस्व न्यायालयों में पुराने वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नियमित और प्रभावी सुनवाई की व्यवस्था की जाए, ताकि आम जनता को समयबद्ध न्याय मिल सके। इसके बाद नजारत, संयुक्त कार्यालय और राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण किया। अभिलेखों के रख-रखाव, सुव्यवस्थित संचालन और कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि रिकॉर्ड प्रबंधन और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता, गति और विश्वसनीयता बनी रहे। इस दौरान डीएम दीपक मीणा, एडीएम विनीत कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।