कोरोना संकट में इन शिक्षकों के सामने खड़ा हो गया है रोजी-रोटी का संकट, चार वर्षों से नहीं मिला मानदेय

प्रदेश के करीब 6726 मदरसों में उपरोक्त योजना संचालित है। इसे वर्ष 1993 में शुरू किया गय था। इसके तहत 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई जो विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विषयों की शिक्षा दे रहे हैं। पहले हर मदरसे में दो शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिसे दो बार में बढ़ाकर चार कर दिया गया। इन्हें पांच वर्ष की संविदा पर रखा गया।

योजना के तहत केंद्र सरकार स्नातक शिक्षक को छह हजार रुपये और स्नातकोत्तर शिक्षक को 12 हजार रुपये मानदेय देती है। वहीं राज्य सरकार स्नातक शिक्षक को दो हजार रुपये और स्नातकोत्तर शिक्षक को तीन हजार रुपये अलग से देती है। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला मानदेय चार साल से नहीं मिला। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष सिर्फ चार माह ही मानदेय मिला।