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Gorakhpur News: बेतियाहाता में काबिज लोगों को कोर्ट से नोटिस भेजने की तैयारी

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बंदोबस्त राजस्व अधिकारी ने 38 लोगों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में दाखिल कराया है वाद
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लोग बोले, नोटिस आएगा तो जवाब देंगे, 50 साल से रहे रहे हैं अब कहां जाएंगे
गोरखपुर। बेतियाहाता स्थित बेतिया एस्टेट की जमीन पर काबिज लोगों को एसडीएम कोर्ट से अब नोटिस भेजने की तैयारी है। पांच एकड़ जमीन पर कब्जारत 38 लोगों के खिलाफ बेदखली के लिए बिहार सरकार के सहायक बंदोबस्त अधिकारी बद्री प्रसाद गुप्ता ने वाद दाखिल कराया है। पक्षकार बने बिहार सरकार के अधिवक्ता की ओर से लोगों को नोटिस दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि वाद दाखिल होने की जानकारी उन्हें नहीं है। नोटिस आएगा तो साक्ष्य के साथ जवाब देंगे, 50 साल से ज्यादा समय हो गया यहां रहते हुए, अब हम कहां जाएंगे।

बेतियाहाता में बेतिया एस्टेट की 19.91 हेक्टेयर जमीन है। इसमें आराजी नंबर 248 और 240 की पैमाइश हो चुकी है। पैमाइश में पाया गया कि करीब पांच एकड़ जमीन पर दो बस्तियां बसी हुई हैं और 38 लोगों ने कब्जा किया है। बिहार सरकार के सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने सभी लोगों को नोटिस दिया। इसके बाद सभी लोगों ने जवाब दे दिया। लेकिन, जवाब से संतुष्ट न होने पर एसडीएम कोर्ट में वाद दाखिल कराया गया। लंबे समय से रह रहे जय प्रकाश का कहना है कि हम लोगों को कोर्ट में वाद दाखिल होने की जानकारी नहीं मिली है। बिहार से आए अधिकारी ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा था, जिसका जवाब दे चुके हैं। वहीं, धीरेंद्र प्रताप और खजांची का कहना है कि 50 साल से ज्यादा समय से हम लोग रह रहे हैं, अब कहां जाएंगे।
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कोट

बेतिया एस्टेट की ओर से बेदखली का वाद दाखिल कराया गया है। जहां तक नोटिस देने की बात है तो बेतिया एस्टेट के पैरोकार अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजेंगे। दोनों पक्षों से जवाब लेकर साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की जाएगी।
दीपक गुप्ता, एसडीएम सदर
ग्रामीणों को पूर्वजों की जमीन गंवाने की चिंता

प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर वास्तविक मालिकाना हक स्पष्ट करने की मांग

परतावल (महराजगंज)। परतावल क्षेत्र के पिपरिया गांव के ग्रामीण इन दिनों गहरी चिंता में हैं। जिन जमीनों पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं, अचानक उसे बेतिया स्टेट की संपत्ति बताने से उनकी नींद उड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों की विरासत है और कई दशक से वे लोग इसी पर अनाज पैदा कर परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं।



पिपरिया निवासी आलमगीर, तबरेज, हकीकुल्लाह सहित कई किसानों ने बताया कि उनके पूर्वजों ने इस भूमि को मेहनत और लगन से उपजाऊ बनाया था। आज उनकी तीसरी-चौथी पीढ़ी इसी पर खेती कर परिवार चला रही है। लेकिन अब अचानक राजस्व विभाग की ओर से जमीन को बेतिया स्टेट की संपत्ति बताया जाना उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। उनका कहना है कि यदि यह जमीन उनसे छीनी जाती है तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। यहां बसे लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन के पुख्ता दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी इसे बेतिया स्टेट की संपत्ति बताना उनके साथ अन्याय है।
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गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आजादी से पहले बड़ी-बड़ी जागीरों और स्टेट की जमीनें हुआ करती थीं, जिनमें से कई बाद में जमींदारी उन्मूलन के समय किसानों के नाम दर्ज की गईं। संभव है कि रिकॉर्ड के अभाव में आज भी कुछ जमीनें बेतिया स्टेट के नाम दर्ज हों। लेकिन इस गलती का खामियाजा निर्दोष किसानों को नहीं भुगतना चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर वास्तविक मालिकाना हक स्पष्ट करे, ताकि अनावश्यक विवाद और भय की स्थिति समाप्त हो सके।
कोट

प्रकरण की वास्तविक स्थिति और अभिलेखीय जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

-पंकज शाही, तहसीलदार सदर
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