जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं में आवंटन नहीं होने पर अब पंजीकरण शुल्क की धनराशि तीन दिन में खाते में पहुंच जाएगी। अब तक इसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था।
इस संबंध में उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने रिफंड आवेदनों की देरी और योजनाओं में बकाया वसूली पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण कर पोर्टल पर शून्य पेंडेंसी सुनिश्चित करने के निर्देशित किया है।
जीडीए में पिछले दिनों संपत्ति अनुभाग की हुई समीक्षा में यह बात सामने आई कि कुछ रिफंड मामलों को 27 दिनों से अधिक समय बीत चुके हैं। उपाध्यक्ष ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सबसे पुराने लंबित मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी तय किया गया है कि अब से सभी नए रिफंड आवेदनों का निस्तारण तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।
सहायक संपत्ति अधिकारी सत्येंद्र सिंह एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी यशवंत सिंह को इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चेतावनी दी गई है कि समय सीमा से अधिक विलंब होने पर संबंधित लिपिक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।
बकाएदारों के खिलाफ करें सख्ती
जीडीए ने विभिन्न योजनाओं के फ्लैट, भूखंड, दुकान आदि में बकाया को लेकर सख्ती की है। उपाध्यक्ष ने चेताया है कि बकाया वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि टीम, सभी बड़े बकायेदारों के घर जाएं। उन्हें अंतिम नोटिस देकर उनकी संपत्तियों को कब्जामुक्त कराया जाए और उनकी नीलामी कराकर दोबारा आवंटन की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। इसके अलावा सभी योजनाओं में बड़े बकाएदारों की सूची सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कराई जाएगी और जीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना-वार टाप टेन बकाएदारों की सूची भी अपलोड की जाएगी।