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Gorakhpur News: मदरसों में फर्जी नियुक्ति कर सरकारी धन के गबन का आरोप, छह पर प्राथमिकी

Thu, 19 Nov 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
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- सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच में सामने आई वित्तीय अनियमितता
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- तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और संविदा लिपिक भी नामजद
गोरखपुर। कुशीनगर में मदरसों के नाम पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सतर्कता अधिष्ठान ने छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों में दो संस्थाओं से जुड़े चार पदाधिकारी, तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिंह प्रताप देव और संविदा लिपिक मारकंडेय कुशवाहा शामिल हैं। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षरों से संस्थाओं का पंजीकरण कराकर मदरसों का संचालन दर्शाया गया। इसके बाद नियम विरुद्ध विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति कराकर सरकारी धन का भुगतान कराया गया।

सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक अनंत कुमार सिंह की तहरीर के मुताबिक, शासन ने 18 अक्तूबर 2024 को साबिर अली उर्फ हरिहर और अन्य के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की खुली जांच के आदेश दिए थे। जांच में सामने आया कि साबिर अली, उनकी पत्नी जुलेखा खातून, बहू तैबुननिशा और बेटे आशिक अली ने साजिश के तहत संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए। इनके आधार पर मदरसा निस्वां एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सेवा समिति का चिटफंड कार्यालय गोरखपुर में पंजीकरण कराया गया।
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तहरीर के अनुसार, दोनों संस्थाओं के माध्यम से मदरसों का संचालन दर्शाकर विज्ञान अध्यापकों की नियुक्तियां नियमों के विपरीत की गईं। जांच के दौरान संस्था प्रबंधक मदरसों और संस्थाओं से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सके। सतर्कता अधिष्ठान ने इसे अनियमितताओं को पुष्ट करने वाला तथ्य माना है।

भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर कराया मानदेय भुगतान
मामले में मऊ के तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिंह प्रताप देव और संविदा लिपिक मारकण्डेय कुशवाहा की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि मदरसों का संचालन नियमानुसार नहीं होने और मानदेय भुगतान पर रोक प्रभावी होने के बावजूद दोनों ने उच्चाधिकारियों को तथ्यहीन रिपोर्ट भेजी। इसी के आधार पर विज्ञान शिक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान करा दिया गया। सतर्कता अधिष्ठान ने इसे पद का दुरुपयोग कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का मामला माना है।
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शासन के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी
खुली जांच पूरी होने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर पांच अगस्त 2026 को शासन ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। इसके बाद 17 नवंबर 2026 को छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज के इस्तेमाल, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अब मामले की विवेचना में आरोपों से जुड़े दस्तावेज और सरकारी धन के भुगतान की जांच की जाएगी।
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