गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए समझौते के आधार पर यूपीडा के नाम जमीन कराने के बाद बचने वाली 46 हेक्टअर यानी करीब 113 एकड़ जमीन का भूमि अध्याप्ति (एसएलओ) विभाग अधिग्रहण कर यूपीडा को देगा। यह वह जमीन है जिसका कोर्ट में दाखिल वाद समेत किसी न किसी पेंच की वजह से प्रशासन समझौते के आधार पर बैनामा नहीं करा पा रहा है।
विभाग के मुताबिक सामाजिक समाघात अध्ययन समिति की रिपोर्ट के लिए टेंडर निकाला गया है। इसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी है। यह समिति इस भूमि से जुड़ी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे बहुसाखीय अध्ययन समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद भू-अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत संबंधित भूमि का अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन होगा।