गीडा: नोएडा की तर्ज पर यहां भी बदल गई है प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया, मुनाफे के लिए किया है आवेदन तो फंस जाएंगे

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह और महासचिव आकाश जालान ने बताया कि पहले गीडा में फैक्टरी के लिए प्लॉट आवंटन में मारामारी मचती थी। अगर 100 प्लॉट का आवंटन होता था तो 400 से अधिक आवेदन आते थे। प्लॉट के लिए सिफारिश और सौदेबाजी होती थी, लेकिन प्लॉट आवंटित होने के बाद वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं होता था। कभी लोन नहीं मिलने का बहाना तो कभी लाइसेंस या किसी अन्य बहाने से जमीन खाली पड़ी रहती थी। जब कोई वास्तविक उद्यमी उस जमीन के लिए पहुंचता तो आवंटी दोबारा सौदेबाजी शुरू करते थे। आपसी सहमति बन जाने के बाद प्लॉट का आवंटन निरस्त कराने या दूसरे के नाम स्थानांतरित कराने का खेल होता था।

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पिछले साल गीडा बोर्ड की बैठक में यह मामला उठा था। इसके बाद नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर गीडा में भी प्लॉट आवंटन के नियमों में बदलाव किए गए। नए नियमों के अनुसार, प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन के वक्त ही भूखंड की कीमत का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। प्लॉट आवंटित होने पर 20 प्रतिशत धनराशि अगले 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

इस प्रकार 30 प्रतिशत धनराशि जमा होने पर ही आवंटी को प्लॉट पर कब्जा मिलेगा। उसे तीन साल के अंदर उस पर अपनी फैक्टरी स्थापित करनी होगी। फैक्टरी चालू होने की तारीख से तीन साल बाद अगर वह चलने की स्थिति नहीं होता है, तभी बंद कर दूसरे व्यक्ति को जमीन दी जा सकती है। बदले हुए नियम के बाद इस बार जब करीब 240 प्लॉटों के लिए आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई तो आवेदक काफी कम हो गए।

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