सरकार की ओर से गांवों में चलाए जा रहे शौचालय निर्माण को लेकर शासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। शौचालय का पैसा लेने के बाद भी यदि लाभार्थी शौचालय का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश डीएम आशुतोष निरंजन की ओर से जिले के सभी एडीओ पंचायतों को दिया गया है।
गौर ब्लॉक में तैनात एडीओ पंचायत राम सुभाष चौधरी ने बताया कि शौचालय निर्माण को लेकर लाभार्थियों की ओर से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। शासन ने अब कड़ा फैसला लिया है। ऐसे लाभार्थी जो शौचालय की धनराशि ले लिए हैं और निर्माण नहीं किए। उनके खिलाफ डीएम की ओर से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई के लिए सभी सचिवों को अवगत करा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि ब्लाक में कुल 111 ग्राम पंचायतें हैं। जिसमें लगभग 1500 लाभार्थियों ने अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं किया है। जबकि दो माह पूर्व सचिव के माध्यम से लाभार्थियों ने शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त कर ली है। बावजूद उसके अभी तक शौचालय निर्माण नहीं कराया गया।
एडीओ पंचायत ने बताया कि सरकारी धन का जानबूझकर दुरुपयोग करने के आरोप में यह निर्णय लिया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि छह से 12 हजार रुपए शौचालय निर्माण हेतु देने का प्रावधान है।