यूपी: देवरिया जिले में गबन हुआ करोड़ों का, जांच रुके हो गए एक वर्ष से ज्यादा

इनकी जांच अधिकारियों को सौंपी गई है, लेकिन 151 से अधिक मामलों की जांच एक वर्ष से अधिक समय से लटकी पड़ी है। कार्रवाई के नाम पर अब तक केवल 12 प्रधानों का पॉवर सीज हुआ, तीन पर केस दर्ज किया गया और दो प्रधानों से वसूली की कार्रवाई चल रही है। जांच में तकरीबन दो करोड़ का गबन पकड़ा गया था।

गांवों में शौचालय निर्माण, मनरेगा, 14वां वित्त, राज्य वित्त एवं आवास आदि कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। मिड-डे मिल की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधानों पर है। सूत्रों के अनुसार प्रति वर्ष पूरे जिले में 1189 गांवों के विकास पर इन योजनाओं के मद में तकरीबन 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

20 माह के आंकड़ों देखें तो 500 गांवों की शिकायतें जिला पंचायत राज अधिकारी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी तक पहुंची हैं। इनमें दो सौ ऐसी शिकायतें हैं, जिनकी जांच जनपद स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। ज्यादातर प्रधानों पर गांवों में आवास, शौचालय और पुरानी सड़कों की मरम्मत में हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं।

विकास खंडों में आईं शिकायतें
जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दो सालों के अंदर विकास खंड देवरिया सदर की 14, गौरीबाजार की 20, बैतालपुर की 15, देसही देवरिया की 13, तरकुलवा की 14, पथरदेवा की छह, रामपुर कारखाना की छह, लार की नौ, भागलपुर की आठ, भलुअनी की 16, भटनी की सात, रुद्रपुर की आठ, बनकटा की 22, बरहज की आठ, सलेमपुर की 11, भाटपाररानी की 13 ग्राम पंचायतों की शिकायतें आई हैं। इसमें कुछ का निस्तारण हो चुका है और कई लंबित हैं।