सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर दिसंबर 2019 में हुए बवाल के उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश शासन ने दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसके लिए सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि जिन जिलों में विवाद हुए हैं वहां की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर वसूली को प्रक्रिया में तेजी लाएं।
साथ ही अगर इसे लेकर कोई मामला कोर्ट में हो तो उसकी प्रभावी पैरवी कर केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए और चिन्हित उपद्रवियों से वसूली की जाए। सीएए के विरोध को लेकर 20 दिसंबर को शहर के नखास चौक और मदीना मस्जिद चौराहे पर बवाल हुआ था। इस दौरान भीड़ ने पत्थरबाजी भी की थी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थित को नियंत्रित किया था।
जिसके बाद कई लोगों को जेल भेजा गया था। तीन मुकदमों में कई नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने साठ उपद्रवियों को चिन्हित कर उनका पोस्टर भी जारी किया था। जिनकी पुलिस को आज भी तलाश है। इसके बाद कुछ आरोपित वसूली के खिलाफ कोर्ट की शरण में गए हैं।