Exclusive: बाढ़ बचाव की परियोजनाओं पर खर्च होंगे 52.20 करोड़, जल्द होगा काम शुरू

भारत सरकार एवं नेपाल सरकार के समझौते के तहत नेपाल से बहने वाली गंडक नदी के तटबंधों पर होने वाली कटान को रोकने के लिए भारत सरकार धन मुहैया कराती है। यह कार्य सिंचाई विभाग महराजगंज का बाढ़ खंड डिवीजन कराता है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि गंडक नदी नेपाल से निकलकर महराजगंज, कुशीनगर होते बिहार तक जाती है। यदि गंडक का तटबंध नेपाल में कहीं टूट गया तो सर्वाधिक तबाही भारत में होगी। इसलिए बाढ़ बचाव का कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार धन देती है।

हर साल बाढ़ की समाप्ति के बाद जीएफसीसी की टीम आती है। जीएफसीसी का मुख्यालय पटना में है। टीम में यूपी बिहार के प्रमुख अभियंताओं के अलावा रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ भी आते हैं। दोनों तरफ तटबंधों का निरीक्षण करने के बाद वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजते हैं। उनकी ओर से चिह्नित प्वाइंट पर जो प्रोजेक्ट बनता है, उस पर कार्य कराया जाता है।