कोरोना का खौफ: गोरखपुर के निजी स्कूल में मुफ्त में भी पढ़ने को राजी नहीं 1400 बच्चे

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पिछले वर्ष आरटीई के तहत सभी चरणों में कुल मिलाकर 3400 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। जबकि प्रवेश प्रक्रिया 2000 अभ्यर्थियों ने ही पूरी की। इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का प्रवेश लेना होता है।

इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च शासन की ओर से स्कूलों के खातों में भेजा जाता है। वहीं कॉपी किताब के लिए पांच पांच हजार रूपये अभिभावकों के खाते में प्रेषित किए जाते हैं। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन चरणों में ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लॉटरी के माध्यम से अर्ह विद्यार्थियों को उनके वार्ड में मौजूद निजी स्कूलों का शासन स्तर से आवंटन होता है।