- पिपराइच वेयरहाउस में भेजी गई थीं 72 लाख रुपये की 12 लाख गोलियां
- दो बार जांच में मिस ब्रांड मिली दवा, अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने लिया संज्ञान
गोरखपुर। सरकारी अस्पतालों में भेजी गईं एजिथ्रोमाइसिन की 12 लाख गोलियों पर गलत कंपनी का नाम दर्ज होने के मामले में शासन ने रिपोर्ट तलब की है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी है। 72 लाख रुपये की इस खेप के नमूनों की दो बार जांच कराई गई थी और दोनों बार दवा मिस ब्रांड पाई गई थी।
मामला पिपराइच स्थित सरकारी दवा वेयरहाउस में जनवरी में पहुंची सनराइज कंपनी की एजिथ्रोमाइसिन की खेप से जुड़ा है। इसमें 12 लाख गोलियां थीं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और जिला अस्पतालों में वितरित किया जाना था। दवा के लेबल पर ''''मार्केटेड बाय'''' के तहत कंपनी का नाम गलत दर्ज किया गया था। इसी गड़बड़ी के चलते दवा को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।
यूपी मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएमएससीएल) ने खेप के नमूने जांच के लिए लखनऊ की तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं में भेजे थे। करीब 15 दिन बाद आई रिपोर्ट में नमूना मिस ब्रांड मिला। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से पांच नमूनों की दोबारा जांच कराई गई। सितंबर में आई दूसरी रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई। दोनों जांच रिपोर्ट प्रतिकूल आने के बाद दवा का वितरण रोक दिया गया। यूपीएमएससीएल ने संबंधित कंपनी को पूरा स्टॉक वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से भी कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।
कार्यवाहक सीएमओ डॉ. एनके कुशवाहा ने बताया कि मामले की पूरी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।