मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पटरी पर लौटने को बेताब, महाराष्ट्र सरकार से मांगा राहत पैकेज

इस बारे में आईएफटीपीसी के टीवी विंग के चेयरमैन जेडी मजीठिया बताते हैं, 'मुझे इसमें कुछ खास वजह नहीं लग रही है। आईएफटीपीसी और दूसरे ब्रॉडकास्टर्स की मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग हो चुकी थी। हो सकता है कि फेडरेशन और बाकि अपना कोई एजेंडा रखना चाहते हों और जिसे सरकार भी सुनना चाहती हो। शायद सरकार की तरफ से यह मीटिंग रखी गई। बाकी हमें पता नहीं है कि हमें इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया था। लेकिन इसमें मुझे कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि जब हमारी एक मीटिंग पहले ही हो चुकी है जिसमें हमने अपना पक्ष रख दिया है। अब बार बार उनसे जाकर बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।'

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलाइज के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए कहा, 'आईएफटीपीसी और ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ हो चुकी थी। उन्होंने अपनी गाइडलाइन्स और अपने पक्ष को उनके सामने पेश कर दिया था। उस समय हमने आईएफटीपीसी के साथ में स्टेटमेंट भी जारी किया था। इसके बाद सरकार के साथ जो हमारी दूसरी मीटिंग हुई वह हमने दूसरे लोगों के साथ की। लेकिन आगे जो भी मीटिंग होगी उसमें आईएफटीपीसी भी हमारे साथ में होगी।'

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