मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील शिरीष गुप्ते और आबाद पोंडा ने अदालत को बताया कि मांजरेकर और हीरावत जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश भी होंगे। जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े की खंडपीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत देने के लिए एक मामला बनाया था।
मामले में कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और कथित आपत्तिजनक दृश्य फिल्म का हिस्सा भी नहीं थे। दृश्य ट्रेलर का हिस्सा था, जिसे हटा दिया गया है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि, "हम पुलिस को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई या कदम नहीं उठाने का निर्देश देते हैं।"