प्राथमिक स्कूलों में साल 2016 से नियुक्त हुए सभी प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई है। बता दें कि प्रदेश में अक्टूबर 2016 के बाद से 72 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इन सभी की सूची मांगी है। इस संबंध में परिषद ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारिकों को पत्र लिखा है। रिपोर्ट के अनुसार, ये पत्र उन्हें 29 जुलाई 2019 को भेजे गए हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामले के कारण सरकार अब इन सूचनाओं को लेकर काफी गंभीर हो गई है। इसी वजह से प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से ये सूचनाएं मांगी गई हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि इन सूचनाओं पर प्राचार्यों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
वहीं, एक अन्य मामले में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उपस्थित होने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें कोर्ट ने परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कलूों में विज्ञान और गणित विषयों के करीब 29 हजार सहायक अध्यापकों
की भर्ती में चयनित होने वालों की तीन महीने में जांच करने के आदेश दिए हैं। इसमें यह जांच की जाएगी कि इन उम्मीदवारों ने गणित और विज्ञान की पढ़ाई की भी है या नहीं।