केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईसीएचआर ने भारतीय इतिहास को फिर से लिखने के लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की है। सरकार का इतिहास को फिर से लिखने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आईसीएचआर ने सम्मान और विनम्रता के साथ इतिहास पर कोई परियोजना ली है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि हाँ इस पर काम हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "हम इतिहास का विस्तार कर रहे हैं" और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों और घटनाओं को शामिल करके "अंतराल" भर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मनगढ़ धाम का दौरा किया था, जहां 1913 में, गोविंद गुरु के नेतृत्व में विद्रोह के लिए अंग्रेजों ने 1,500 आदिवासियों का नरसंहार किया था।
केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि मोदी सरकार ने गुरु गोबिंद साहिब के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में 'वीर बाल दिवस' मनाने का भी फैसला किया है, जो 17वीं शताब्दी में छह और नौ साल की उम्र में शहीद हो गए थे। मंत्री ने पूछा कि क्या भारत को तेलुगु क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू या ओडिशा के बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र के बारे में नहीं पता होना चाहिए, दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये सभी वर्तमान भारतीय इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं हैं।
इतना ही नहीं प्रधान ने कहा, लगभग 1100-1200 वर्षों तक भारत विदेशी शासन के अधीन था और यदि उस काल का विश्लेषण किया जाए, तो दक्षिण हो या उत्तर, पूर्व हो या पश्चिम, कई सभ्यताओं ने संस्कृति के गौरव, सम्मान और उत्थान के लिए काम किया। "इन सभी को इतिहास के पन्नों में आना चाहिए। आईसीएचआर इस तरह के अंतराल को भर रहा है। हम इतिहास को दोबारा नहीं लिख रहे हैं। हम इतिहास का विस्तार कर रहे हैं, एक सरल रेखा खींच रहे हैं। हम जितना काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सभ्यताओं के बारे में कई विचार और मत हैं लेकिन उनके इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं है। प्रधान ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख यह है कि भारत कई संस्कृतियों का देश है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "मैं काशी-तमिल संगम का एक उदाहरण देना चाहूंगा जो लगभग दो महीने पहले वाराणसी में आयोजित किया गया था। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। यह हमारा विचार है। भारत एक ऐसा देश है जो सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों और सभी का सम्मान करता है।" केंद्र सरकार का यही मानना है। इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है।