वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करने के लिए दिल्ली में एक आपात बैठक आयोजित की गई। पीटीआई के मुताबिक आपात बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार लॉकडाउन का प्रस्ताव भी पेश करेगी. सरकार ने 14 नवंबर से 17 नवंबर, 2021 तक निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने का फैसला किया है।
साथ ही सरकारी अधिकारियों को अब फिजिकली ऑफिस जाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम करना होगा। स्कूलों के संबंध में, शारीरिक कक्षाएं बंद होने के साथ, छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का बढ़ना एक आपातकालीन स्थिति है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों से वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा।
हाल ही में, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "आपने 2 सप्ताह पहले सभी स्कूल खोले हैं, अब आप बच्चों को स्कूल जाते हुए देख रहे हैं और उनके फेफड़ों और जीवन को गंभीर प्रदूषकों के लिए उजागर कर रहे हैं।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वे प्रचलित महामारी, बिगड़ती वायु गुणवत्ता और डेंगू के संपर्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है। प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी हितधारकों से मिलकर काम करने और प्रदूषण से निपटने का आह्वान किया है।