माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिर तक दिल्ली सरकार अपनी फिल्म नीति को अधिसूचित कर सकती है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ई-फिल्म क्लीयरेंस सिस्टम में फिल्म निर्माताओं को बोर्डिंग पास जैसा एक अनूठा परमिट दिया जाएगा।
फिल्मों की शूटिंग के लिए दिल्ली फिल्म नीति की एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) पूरी तरह से डिजिटल होगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिये सभी 25 एजेंसियां 15 दिनों के भीतर फिल्मों से संबंधित आवेदन पर अनुमति देंगी।
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माना जा रहा है कि अप्रैल के आखिर तक दिल्ली सरकार अपनी फिल्म नीति को अधिसूचित कर सकती है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ई-फिल्म क्लीयरेंस सिस्टम में फिल्म निर्माताओं को बोर्डिंग पास जैसा एक अनूठा परमिट दिया जाएगा। इसमें एक क्यूआर कोड भी होगा और इसमें फिल्म शूटिंग की मंजूरी से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी।