विदेश में रह रहे परिवार को दिल्ली कोर्ट से मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। विदेश में रहने के कारण भारत में अपने दिवंगत पिता की बैंक में जमा और म्यूचुअल फंड की रकम हासिल करने में आ रही कानूनी अड़चन अब दूर हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने केन्या के नैरोबी में रह रहे एक परिवार के पक्ष में करीब 73.40 लाख रुपये की संपत्ति के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने खास तौर पर सुरक्षा या गारंटी बॉन्ड जमा करने की शर्त से भी छूट दी है। इससे मृतक की पत्नी और दोनों बेटों के लिए बैंक और म्यूचुअल फंड में जमा रकम हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश रूपिंदर सिंह ढिमान की अदालत ने चंदर मोहन कोहली की पत्नी सरोजिनी देवी कोहली और उनके दो बेटों रवि कोहली और अर्जुन कोहली की याचिका पर दिया। तीनों याचिकाकर्ता केन्या के नैरोबी में रहते हैं। उन्होंने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की थी।
हर मामले में सुरक्षा बॉन्ड जरूरी नहीं
इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा बॉन्ड की शर्त है। आमतौर पर सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते समय अदालत संभावित दावों या विवादों से बचाव के लिए सुरक्षा बॉन्ड मांग सकती है। हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के अरविंद नंदा बनाम राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया। अदालत ने माना कि सुरक्षा बॉन्ड मांगना उसका विवेकाधिकार है और इसे हर मामले में बिना परिस्थितियों पर विचार किए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। मामले में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आपत्ति या दावा नहीं आने और उपलब्ध दस्तावेजों को देखते हुए अदालत ने सुरक्षा बॉन्ड की शर्त से छूट दे दी।
तीनों को मिलेगा एक-एक तिहाई हिस्सा
अदालत के आदेश के अनुसार, सक्सेशन सर्टिफिकेट के दायरे में एचएसबीसी बैंक खाते, एचएसबीसी ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड और एक संयुक्त बैंक खाते में जमा रकम शामिल है। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 73.40 लाख रुपये है। अदालत ने मृतक की पत्नी और दोनों बेटों को इसमें बराबर यानी एक-एक तिहाई हिस्सा देने का आदेश दिया है।