दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पति का कर्तव्य और दायित्व है कि वह अपनी पत्नी के स्तर को बनाए रखे और उसे और उनके बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करे सिवाय इसके कि कोई कानूनी रूप से गलत न हो। अदालत ने यह टिप्पणी सहायक उप निरीक्षक (एएसआई)की उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें पत्नी को प्रति माह गुजारे भत्ते के लिए 17 हजार रुपये देने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उस व्यक्ति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 17,000 रुपये की मासिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है।
उन्होंने कहा कि निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाला व्यक्ति एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) है और अच्छी कमाई कर रहा है। अदालत ने कहा कि पत्नी की आय को कोई स्त्रोत नहीं है ऐसे में उसे पत्नी को 17,000 रुपये मासिक भुगतान करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा था कि वह मॉडलिंग कर रही है लेकिन बहुत कम आय अर्जित कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने आप में उसके बयान का मतलब यह नहीं है कि वह खुद को बनाए रखने में सक्षम थी या वह खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कमाई कर रही थी।
अदालत ने पति द्वारा पेश एक मैग्जीन के कवर पृष्ठ को मानने से इंकार कर दिया कि उसकी पत्नी अच्छी आय कर रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के स्तर को बनाए रखने के लिए उसे और उनके बच्चों को आर्थिक मदद दे।
याची का विवाह जून 1985 में हुआ था और विवाह से दो बेटे और एक बेटी पैदा हुई थी। बेटी का 2010 में निधन हो गया और दोनों बेटे अब बालिग हैं व अब अच्छी नौकरी कर रहे हैं।