खतरनाक इमारतों पर कार्रवाई के लिए समिति बनाने का निर्देश
प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के कारण लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के कारण लागू पाबंदियों के बीच जर्जर इमारतों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के कारण लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। इसके लिए नगर निगम आयुक्त को मुख्यमंत्री से सलाह-मशविरा कर उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति यह तय करेगी कि पाबंदियों के दौरान खतरनाक इमारतों की मरम्मत, उन्हें खाली कराने, सील करने या सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत ने संभव हो तो एक सप्ताह के भीतर समिति बनाने को कहा है।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने अपने आदेश में सत्य निकेतन और चावड़ी बाजार में इमारत गिरने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण और जर्जर इमारतों के कारण लोगों की जान जा रही है। अदालत ऐसी घटनाओं को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकती। इमारतों में रहने वाले लोगों के साथ राहगीरों और आसपास के मकानों में रहने वालों की सुरक्षा भी जरूरी है।
अदालत ने माना कि प्रदूषण नियंत्रण के तहत लागू पाबंदियों के दौरान निर्माण और ध्वस्तीकरण के काम पर रोक है। इसके कारण नगर निकाय 10 फरवरी तक ऐसी इमारतों को गिराने की कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा कि नगर निगम केवल निरीक्षण करने और नोटिस जारी करने तक अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रख सकता। लोगों की जान को खतरा होने पर हादसे का इंतजार किए बिना कार्रवाई करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी।