नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी बृजेश ठाकुर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। ठाकुर ने उसे दी गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने बृजेश ठाकुर को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने बृजेश ठाकुर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया। याची ने सीबीआई पर जांच ठीक से न करने के आरोप लगाए हैं। निचली अदालत के फैसले को गलत, विकृत और अतार्किक बताते हुए खारिज करने की मांग की है।
याचिका में बृजेश ठाकुर ने दावा किया कि अदालत ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी की और ऐसे साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया जो अपर्याप्त थे। ठाकुर ने कहा कि उसकी उम्र 50 साल है। उसे दुष्कर्म के अपराध के लिए दोषी ठहराने से पहले न तो बिहार पुलिस में और न ही सीबीआई ने उसका पोटेंसी टेस्ट करवाया, जो करवाना चाहिए था।
जिला अदालत ने शेल्टर होम में कई बालिग और नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए 20 फरवरी 2020 को बृजेश ठाकुर व अन्य 10 को सजा सुनाई थी। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से कई दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म, पोक्सो, आपराधिक साजिश और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सजा हुई थी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले का खुलासा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस्स) की रिपोर्ट से हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बृजेश ठाकुर के संरक्षण में चलने वाली एनजीओ में रहने वाली कई लड़कियों से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म किया गया।