-दिल्ली सरकार, भारत सरकार के अधिकारियों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए उठाया कदम
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ने उच्च शिक्षा के लिए पीएचडी दाखिला में प्रवेश परीक्षा से छूट को मंजूरी दी है। यह कदम डीटीयू के गैर शिक्षण कर्मचारी से लेकर दिल्ली सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों के लिए उठाया गया है। इस संबंध में डीटीयू ने अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार डीटीयू के गैर-शिक्षण कर्मचारी जिन्होंने कम से कम तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है उनको अब पीएचडी दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि साक्षात्कार के लिए प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना आवश्यक है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह उम्मीदवार केवल अंशकालिक पीएचडी शोधार्थी के रूप में पंजीकृत होंगे और किसी भी प्रकार की विश्वविद्यालय फेलोशिप के पात्र नहीं रहेंगे।
अधिसूचना में दिल्ली सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों को भी पीएचडी दाखिला प्रवेश परीक्षा से छूट देने की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार भारत सरकार या दिल्ली सरकार के तहत कार्यरत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक अधिकारियों को भी प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी। बशर्ते उन्होंने कम से कम पांच साल की नियमित सेवा पूरी की हो। प्राधिकरण से एनओसी के आधार पर पीएचडी दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा में छूट मिलेगी और सीधा साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय ने यह कदम शोध को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।