सियासत में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी ने नौकरशाहों के चंगुल से निकलने की रणनीति तैयार कर ली है। दिल्ली में सरकार बनाने जा रही पार्टी के नए मंत्रियों को विशेषज्ञों की विशेष टीम मदद देगी।
इसमें ऐसे लोगों को रखा जाएगा, जिन्हें एक तरफ पार्टी की प्रतिबद्धताएं पता होंगी, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्यों की भी गहरी समझ। सोमवार को राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक का ज्यादातर समय इसी मसले पर चर्चा में बीता।
दरअसल, सामाजिक आंदोलनों के रास्ते सियासत में उतरी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के लिए राजनीति पूरी तरह नई है। अरविंद केजरीवाल समेत ‘आप’ के सभी वरिष्ठ नेता व विधायक पहली बार चुनावी राजनीति में उतरकर विधान सभा पहुंचे हैं।
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केजरीवाल व एकाध अन्य को छोड़ दें तो ज्यादातर को शासन-प्रशासन के कामकाज का तजुर्बा नहीं है। पार्टी के नेता भी इससे इत्तेफाक रखते हैं।
परेशानी इसलिए भी ज्यादा है कि जहां पार्टी अल्पमत की सरकार बना रही है। वहीं, आम लोगों को सरकार से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार का एक भी गलत फैसला पार्टी की मुसीबत बन सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, सोमवार की पीएसी की बैठक में चर्चा का अहम मुद्दा यही रहा। इसमें पार्टी और सरकार के संबंधों पर चर्चा की गई। इसमें सभी नेताओं की राय रही कि यह उलझन विशेषज्ञों की एक टीम के साथ सुलझाई जाए।
टीम में शामिल लोग प्रशासन और पार्टी से नहीं आएंगे। इसकी जगह ऐसे लोगों को टीम में लाया जाए, जिन्हें प्रशासन के साथ राजनीति की भी समझ हो। पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। सरकार बनने के साथ इनका नाम तय कर लिया जाएगा। टीम मंत्रियों को तकनीकी सलाह देगी।
अधिकारियों की भी हटेगी बत्ती
मुख्यमंत्री समेत दिल्ली सरकार के साथ मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों की नीली-लाल बत्ती हटाने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने पूरी कर ली है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि सरकार बनने के बाद बत्ती हटाने का आदेश जारी किया जाएगा। इसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल होंगे, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी वाहनों से बत्ती हटानी होगी। यह आदेश सरकार बनने के बाद ही जारी कर दिया जाएगा।