चुनाव आयोग ने एमसीडी के वार्डों का परिसीमन करने के बाद उनको आरक्षित करने का कार्य भी कर दिया है। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर दिए है और उन्होंने वार्ड स्तर पर मतदान केंद्र बनाकर उन पर राजनीतिक दलों व आम लोगों सेे आपत्ति व सुझाव भी ले लिए है। अब केवल मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देना शेष बचा है। यह कार्य इस सप्ताह के अंत तक पूरा होने की संभावना है। आयोग ने ईवीएम को पहले ही दुरुस्त करा दिया था।
कांग्रेस ने कोर्ट में दी है चुनौती
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने वार्डों के परिसीमन में खामियों का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर चुनाव पर रोक नहीं लगाई है। उधर चुनाव आयोग के अधिकारी हाई कोर्ट में दिए जाने वाला जवाब तैयार करने में जुटे है।
अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने अधीन आए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। आयोग ने कहा है कि मजबूरी होने पर ही वह छुट्टी पर जा सकते है, लेकिन इस संबंध में आयोग से स्वीकृति लेनी होगी। आयोग ने चुनाव के सिलसिले में 68 रिटर्निंग अधिकारी व 250 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए है। इसके अलावा इन अधिकारियों के अधीन व आयोग के कार्यालय में भी बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त है।
आयोग ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तैयारी के सिलसिले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिए है। आयोग नेे सभी वार्डों में एक-एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि आयोग नेेे गत सप्ताह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है।